22.11.12

युवा अमरीकी सपनों की मंजिल बनता भारत

रजनी वैद्यनाथन

बीबीसी संवाददाता, मुंबई से

गुरुवार, 22 नवंबर, 2012 को 06:58 IST तक के समाचार

सीन के लिए भारत आना काफी फायदेमंद रहा

अमरीका की सिलिकॉन वैली हमेशा से उन प्रतिभाशाली और दक्ष प्रवासी भारतीयों के लिए सपनों की मंजिल रही है जो अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं. लेकिन अब उल्टी गंगा बह रही है.

अमरीका में ऐसे लोगों की संख्या बढ़ रही है जो अपनी बिजनेस योजनाओं के साथ भारत का रुख कर रहे हैं.

"किसी से कम नहीं भारत"

वैलरी ने पांच साल पहले कैलिफोर्निया की सिलिकॉन वैली छोड़ी और बंगलौर चली आईं और अब अपनी खुद की मोबाइल मार्केटिंग कंपनी जिपडायल चला रही हैं.
काउफमन फाउंडेशन का शोध कहता है कि 2005 से सिलिकॉन वैली में शुरू होने वाली आधी से ज्यादा कंपनियां प्रवासियों की रही हैं. वहां एक तिहाई कंपनियों की शुरुआत भारतीय प्रवासियों ने की.

"हर किसी को एक महीने में पता चल जाता है कि वो महीने के आखिर में वापस अपने देश जाएगा या फिर यहीं रहेगा."

वालेरी वागोनर, युवा अमरीकी उद्यमी

लेकिन अब कई अमरीकी लोग अपने देश को छोड़ भारत का रुख कर रहे हैं. ये चलन काम की तलाश में विदेश जाने वाले रुझान से अलग है क्योंकि ये लोग किसी कंपनी के लिए काम करने नहीं, बल्कि अपना खुद का कारोबार शुरू करने आ रहे हैं.
वैलरी कहती हैं, “हर किसी को एक महीने में पता चल जाता है कि वो महीने के आखिर में वापस अपने देश जाएगा या फिर यहीं रहेगा.”
उन्होंने चीन की बजाय भारत को इसलिए चुना क्योंकि यहां का बाजार अंग्रेजी भाषी है.
वो बताती हैं, “यहां बिजनेस खड़ा करने और कुछ नया करने के बहुत अवसर हैं. यही इस बाजार की खासियत है.”
वैलरी ने भारत में मोबाइल फोन के फैलते बाजार और यहां ‘मिस कॉल की संस्कृति’ में अपने लिए संभावनाएं तलाशीं.
उन्होंने एक ऐसी टेक्नोलजी विकसित की जिसमें एक नंबर डायल कर लोग प्रतियोगिता या ईनामी ड्रॉ में शामिल हो सकते हैं. इसके बाद वो फोन काट देते हैं और उन्हें टेक्स्ट मैसेज के रूप में विज्ञापन प्राप्त होते हैं. इससे फोन कॉल करने की लागत बच जाती है.
एशिया में अब भी नई चीजें करने के नाम पर पश्चिम की नकल की जाती है. अमेजन वेबसाइट का भारतीय संस्करण इसकी मिसाल है. लेकिन वैलरी का मानना है कि दुनिया भर को मौलिक विचार देने के मामले में एक दिन बंगलौर भी सिलिकॉन वैली को टक्कर दे सकता है.

चुनौती में अवसर

भारत का पारंपरिक समाज कई बदलावों से गुजर रहा है

हाल के दशकों में बंगलौर वैलरी जैसे उद्यमियों के लिए मुख्य केंद्र बन गया है. इसे भारत की तकनीकी राजधानी भी कहा जाने लगा है. कुछ लोग तो इसे भारत की सिलिकॉन वैली भी कहते हैं. यहां गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और याहू जैसी दिग्गज तकनीकी कंपनियों के दफ्तर हैं.
अमरीका की सिलिकॉन वैली में स्थित स्टार्टअप जीनोम शोध परियोजना के अनुसार बंगलौर भी दुनिया के उन 10 चुनिंदा शहरों में है जो कारोबार शुरू करने के लिए सबसे मुआफिक हैं.
सीन ब्लाग्सवेट सात साल पहले माइक्रोसॉफ्ट रिसर्च का दफ्तर स्थापित करने के लिए सिएटल से बंगलौर पहुंचे. वो बताते हैं, “मैं मानता हूं कि बुद्धिमत्ता का स्तर पूरी दुनिया में समान होता है. अगर यहां दुनिया की कुल आबादी का छठा हिस्सा रहता है तो विश्व की दिमागी ताकत का छठा हिस्सा भी यहीं होगा.”
कुछ साल बाद उन्होंने अपने अमरीकी साथी वीर कश्यप के साथ मिल कर खुद का बिजनेस शुरू किया.
इन नए उद्यमियों के लिए भारत की गरीबी और लचर बुनियादी ढांचा जैसी समस्याएं एक चुनौती होती हैं. लेकिन अपना कारोबार शुरू करने वाले विदेशियों के लिए ये चुनौती एक अवसर भी हो सकता है, बशर्ते वो लोगों की समस्याओं को दूर करने का सही बिजनेस मॉडल विकसित कर लें.
सीन और वीर ने मिल कर ऐसी वेबसाइट तैयार की जो निम्न मध्यमवर्गीय भारतीयों को उनकी काबलियत के हिसाब से नौकरी तलाशने में मदद करती है.

"शुरू में यहां बहुत अलग और अनजाना सा महसूस होता था. हम कभी भारत नहीं आए थे, और यहां इतना आगे बढ़ पाएंगे, इसका अंदाज़ा तो बिल्कुल नहीं था. लेकिन इस उभरते देश का बाज़ार बहुत फायदेमंद निकला."

एडम साश, युवा अमरीकी उद्यमी

सीन कहते हैं कि उनकी वेबसाइट babajob.com एक उदाहरण है कि कैसे इंटरनेट और तकनीक मिल कर भारत की समाजिक समस्याओं से निपट सकते हैं.
वैसे किसी भी विदेशी के लिए भारत में बिजनेस शुरू करना अब भी खासा चुनौतीपूर्ण है. विदेशी होने के नाते आपको वीजा मंजूर कराने, बैंक खाता खुलवाने और कॉन्ट्रैक्ट साइन कराने में दोगुनी मेहनत करनी पड़ती है.

बदलता भारत

भारत कई तरह से बदल रहा है. इसी बदलाव में एडम साश को बड़ी संभावना दिखी.
एडम ने न्यूयॉर्क में एक डेटिंग वेबसाइट शुरू की. लेकिन उन्हें जल्द ही अहसास हो गया किसी और बाजार में उनकी इन सेवाओं की कहीं ज्यादा जरूरत है. और वो भारत चले आए.
वो कहते हैं, “शुरू में यहां बहुत अलग और अनजाना सा महसूस होता था. हम कभी भारत नहीं आए थे, और यहां इतना आगे बढ़ पाएंगे, इसका अंदाज़ा तो बिल्कुल नहीं था. लेकिन इस उभरते देश का बाज़ार बहुत फायदेमंद निकला.”
धीरे धीरे एडम और उनके साथियों ने देखा कि उनके ग्राहकों का सबसे बड़ा केंद्र भारत बनता जा रहा है. भारत में पारंपरिक रूप से शादी से पहले डेटिंग का चलन नहीं है, लेकिन अब शहरों में युवाओं के बीच इसका चलन बढ़ रहा है.
एडम की वेबसाइट stepout.com के इस वक्त 45 लाख रजिस्टर्ड यूजर हैं जिनमें से 95 प्रतिशत भारत से हैं.
(अगर आप ये कहानी टीवी पर देखना चाहते है तो क्लिक करें बीबीसी हिंदी का कार्यक्रम ग्लोबल इंडिया देखना न भूलें. ये कार्यक्रम ईटीवी नेटवर्क के पांच चैनलों पर शुक्रवार से रविवार तक अलग अलग समय पर आता है.)

16.11.12

मिलिए दुनिया के 'सबसे गरीब' राष्ट्रपति से

शुक्रवार, 16 नवंबर, 2012 को 08:11 IST तक के समाचार

दुनिया के सबसे गरीब राष्ट्रपति के तौर पर जाने जाते हैं जोस मुजीका.

जोस मुजीका उरुग्वे के राष्ट्रपति हैं लेकिन उन्हें देखकर किसी को भी ये विश्वास नहीं होता. वजह साफ़ है वो एक गरीब किसान की तरह अपना जीवन जीते हैं.

एक फार्म हाउस में तीन टांग के अपने कुत्ते की रखवाली के भरोसे मुजीका अपना जीवन गुज़ार रहे हैं जो किसी भी राष्ट्रप्रमुख के लिए लगभग असंभव है.

‘मैं सनकी सही’

ऐसा नहीं है कि उरुग्वे में राष्ट्रपति को सुविधाओं के नाम पर कुछ दिया नहीं जाता बल्कि, जोस खुद अपनी मर्जी से इस तरह से रहते हैं.

उन्होंने, उरुग्वे की तरफ से दिए गए आलीशान घर को नकार कर अपनी पत्नी के छोटे से फार्म हाउस में रहना पसंद किया जो राजधानी मोनतेविडियो के पास है.

जोस अपनी पत्नी के साथ इस फार्म हाउस में रहते हैं और फूलों की खेती भी करते हैं.

वो कहते हैं, “मुमकिन है मैं पागल और सनकी दिखता हूं लेकिन ये तो अपने-अपने ख्याल हैं.”

जोस जो बोलते हैं उसे हूबहू अपनाने में विश्वास रखते हैं.

जोस, अपनी तनख्वाह का 90 फीसद दान कर देते हैं जो तकरीबन 12 हजार डॉलर के आस-पास है.

जोस की पत्नी का छोटा सा घर जहां दोनों पति-पत्नी रहते हैं.

अपने वेतन से 775 डॉलर वो उरुग्वे के गरीब और छोटे उद्दमियों को दान कर देते हैं.

फार्म हाउस में पुरानी सी कुर्सी पर बैठे जोस कहते हैं, “मेरे पास जो भी है मैं उसमें जीवन गुजार सकता हूं.”

जोस का जीवन

जोस 'क्यूबा क्रांति' से निकले हुए नेता हैं और 2009 में उरुग्वे के राष्ट्रपति चुने गए.

लेकिन 1960 और 1970 में वो उरुग्वे में गुरिल्ला संघर्ष के सबसे बड़े नेता भी हैं और उन्होंने अपने सीने पर छह बार गोलिया खाई हैं.

उन्होंने चौदह साल जेल में काटे हैं. जोस को 1985 में तब जेल से रिहा किया गया जब देश में लोकतंत्र की वापसी हुई.

"मैं सबसे गरीब राष्ट्रपति कहलाता हूं, लेकिन मैं समझता हूं कि मैं गरीब नहीं हूं. गरीब तो वो होते हैं जो अपना पूरा जीवन खर्चीली जीवशैली के लिए काम करने में बिता देते हैं और अधिक से अधिक कमाने की इच्छा रखते हैं"

जोस मुजीका, उरुग्वे के राष्ट्रपति

उनकी जिंदादिली की एक मिसाल मशहूर है. वो कहते हैं, “मैं सबसे गरीब राष्ट्रपति कहलाता हूं, लेकिन मैं समझता हूं कि मैं गरीब नहीं हूं. गरीब तो वो होते हैं जो अपना पूरा जीवन खर्चीली जीवशैली के लिए काम करने में बिता देते हैं और अधिक से अधिक कमाने की इच्छा रखते हैं.”

वो कहते हैं, ''ये पूरा मामला आजादी का है. अगर आपकी बहुत ज्यादा जरूरतें नहीं है, तो कोई मतलब नहीं है कि जीवन भर काम ही करते रहें. अगर आपके अंदर इस तरह की भूख नहीं होगी तो आपके पास वक्त ही वक्त होता है.”

आलोचना

हालांकि इन सबके बावजूद जोस की आलोचना भी जमकर होती है.

खासतौर से उरुग्वे का विपक्षी दल ये मानता है कि हालिया वर्षों में देश के आर्थिक हालात खराब हुए हैं.

जोस के विरोधी मानते हैं कि सार्वजनिक सेवा, स्वास्थ्य और शिक्षा के स्तर में कोई सुधार नहीं हुआ है.

गर्भपात कानून में बदलाव के लिए भी जोस की काफी निंदा हो रही है.

13.11.12

हर दिन पढ़े दैनिक मूलनिवासी नायक

मूलनिवासी नायक डेली पेपर - Rahul verma Madhan Garh

12.11.12

UNESCO ने मई 2008 में विश्व साक्षरता के नए आँकड़े प्रकाशित किए

किन्हीं फ़्रेडरिक हूबलर ने अपने ब्लॉग पर इन आँकड़ो को दुनिया के नक्शे पर लगाकर दिखाया है. उनके विश्लेषण के अनुसार जिन 145 देशों के लिए आँकड़े उपलब्ध हैं उनमें वयस्क साक्षरता दर का माध्य 81.2% है. वयस्क साक्षरता दर यानी 15 साल या उससे बड़े लोगों की साक्षरता का प्रतिशत. 90% से ऊपर की दर वाले 71 देशों में से अधिकतर योरप, पूर्वी और दक्षिण-पूर्वी एशिया, और दक्षिण अमेरिका में हैं. जिन देशों का डाटा उपलब्ध नहीं है वहाँ भी दर 90% से अच्छी ही होने की अपेक्षा है क्योंकि उनमें से अधिकतर विकसित देश हैं. पिछड़े देशों में से लगभग सभी या तो अफ़्रीका में है या दक्षिण एशिया में.

सबसे बड़े दो देश चीन और भारत अलग-अलग तस्वीर पेश करते हैं. चीन में जहाँ 93.3% लोग पढ़-लिख सकते हैं, भारत में केवल 66%.

आँकड़े ख़ुद अपनी कहानी कहते हैं. पर इन्हें अलग नज़रियों से देखना अक्सर दिलचस्प नतीजे दे जाता है. ऊपर का विश्लेषण समस्या के भौगोलिक वर्गीकरण पर केंद्रित है. अब अगर इन्हीं आँकड़ों को भाषाई नज़रिये से देखा जाए तो देखिये क्या तस्वीर सामने आती है.

ये रहे शीर्ष 15 देश, उनका साक्षरता प्रतिशत, और उनकी आधिकारिक भाषाएँ:

एस्टोनिया - 99.8 - एस्टोनियन, वोरो
लातविया - 99.8 - लातवियन, लातगेलियन
क्यूबा - 99.8 - स्पैनिश
बेलारूस - 99.7 - बेलारूसी, रूसी
लिथुआनिया - 99.7 - लिथुआनियन
स्लोवेनिया - 99.7 - स्लोवेनियन
उक्रेन - 99.7 - उक्रेनी
कज़ाख़िस्तान - 99.6 - कज़ाख़
ताजिकिस्तान - 99.6 - ताजिक
रूस - 99.5 - रूसी
आर्मेनिया - 99.5 - आर्मेनियन
तुर्कमेनिस्तान - 99.5 - तुर्कमेन
अज़रबैजान - 99.4 - अज़रबैजानियन
पोलैंड - 99.3 - पोलिश
किरगिज़स्तान - 99.3 - किरगिज़

और अब देखिये साक्षरता दर में नीचे के 20 देश (भारत भी इनमें शामिल है):

भारत - 66 - अंग्रेज़ी, हिंदी
घाना - 65 - अंग्रेज़ी और स्थानीय भाषाएँ
गिनी बिसाउ - 64.6 - पुर्तगाली
हैती - 62.1 - फ्रांसीसी, हैती क्रिओल
यमन - 58.9 - अरबी
पापुआ न्यू गिनी - 57.8 - अंग्रेज़ी व 2 अन्य
नेपाल - 56.5 - नेपाली
मारिशियाना - 55.8 - फ्रांसीसी
मोरक्को - 55.6 - फ्रांसीसी, अरबी
भूटान - 55.6 - अंग्रेज़ी, जोंग्खा
लाइबेरिया - 55.5 - अंग्रेज़ी
पाकिस्तान - 54.9 - अंग्रेज़ी
बांग्लादेश - 53.5 - बांग्ला
मोज़ाम्बीक़ - 44.4 - पुर्तगाली
सेनेगल - 42.6 - फ्रांसीसी
बेनिन - 40.5 - फ्रांसीसी
सिएरा लियोन - 38.1 - अंग्रेज़ी
नाइजर - 30.4 - अंग्रेज़ी
बरकीना फ़ासो - 28.7 - फ्रांसीसी
माली - 23.3 - फ्रांसीसी

आपको कुछ कहते हैं ये आँकड़े?

क्या इनमें यह नहीं दिखता कि निचले अधिकतर देशों में आधिकारिक या शासन की भाषा आम लोगों द्वारा बोले जानी वाली भाषा से अलग (अक्सर औपनिवेशिक) है, जबकि सर्वाधिक साक्षर देशों में शिक्षा का माध्यम और शासन की भाषा वही है जो वहाँ के अधिकतर लोग बोलते हैं?

मैं ये नहीं कहता कि सिर्फ़ यही एक कारण होगा या इतना भी कि यही सबसे महत्वपूर्ण कारण है. ऐसा मानना एक गूढ़ समस्या का अतिसरलीकरण होगा. ऐसे कुर्सीविराजित-विश्लेषण (आर्मचेयर एनैलिसिस) में मेरा विश्वास भी नहीं है. पर क्या ये नज़रिया इतना वजनी भी नहीं है कि इस दिशा में कम से कम गंभीरता से सोचा जाए?

कृपया निम्न तथ्यों को बहुत ही ध्यान से तथा मनन करते हुए पढ़िये:-

1. 1942 के ‘भारत छोड़ो’ आन्दोलन को ब्रिटिश सरकार कुछ ही हफ्तों में कुचल कर रख देती है।

2. 1945 में ब्रिटेन विश्वयुद्ध में ‘विजयी’ देश के रुप में उभरता है।

3. ब्रिटेन न केवल इम्फाल-कोहिमा सीमा पर आजाद हिन्द फौज को पराजित करता है, बल्कि जापानी सेना को बर्मा से भी निकाल बाहर करता है।

4. इतना ही नहीं, ब्रिटेन और भी आगे बढ़कर सिंगापुर तक को वापस अपने कब्जे में लेता है।

5. जाहिर है, इतना खून-पसीना ब्रिटेन ‘भारत को आजाद करने’ के लिए तो नहीं ही बहा रहा है। अर्थात् उसका भारत से लेकर सिंगापुर तक अभी जमे रहने का इरादा है।

6. फिर 1945 से 1946 के बीच ऐसा कौन-सा चमत्कार होता है कि ब्रिटेन हड़बड़ी में भारत छोड़ने का निर्णय ले लेता है?

हमारे शिक्षण संस्थानों में आधुनिक भारत का जो इतिहास पढ़ाया जाता है, उसके पन्नों में सम्भवतः इस प्रश्न का उत्तर नहीं मिलेगा। हम अपनी ओर से भी इसका उत्तर जानने की कोशिश नहीं करते- क्योंकि हम बचपन से ही सुनते आये हैं- दे दी हमें आजादी बिना खड्ग बिना ढाल, साबरमती के सन्त तूने कर दिया कमाल। इससे आगे हम और कुछ जानना नहीं चाहते।

(प्रसंगवश- 1922 में असहयोग आन्दोलन को जारी रखने पर जो आजादी मिलती, उसका पूरा श्रेय गाँधीजी को जाता। मगर“चौरी-चौरा” में ‘हिंसा’ होते ही उन्होंने अपना ‘अहिंसात्मक’ आन्दोलन वापस ले लिया, जबकि उस वक्त अँग्रेज घुटने टेकने ही वाले थे! दरअसल गाँधीजी ‘सिद्धान्त’ व ‘व्यवहार’ में अन्तर नहीं रखने वाले महापुरूष हैं, इसलिए उन्होंने यह फैसला लिया। हालाँकि एक दूसरा रास्ता भी था- कि गाँधीजी ‘स्वयं अपने आप को’ इस आन्दोलन से अलग करते हुए इसकी कमान किसी और को सौंप देते। मगर यहाँ ‘अहिंसा का सिद्धान्त’ भारी पड़ जाता है- ‘देश की आजादी’ पर।)

यहाँ हम 1945-46 के घटनाक्रमों पर एक निगाह डालेंगे और उस ‘चमत्कार’ का पता लगायेंगे, जिसके कारण और भी सैकड़ों वर्षों तक भारत में जमे रहने की ईच्छा रखने वाले अँग्रेजों को जल्दीबाजी में फैसला बदलकर भारत से जाना पड़ा।

(प्रसंगवश- जरा अँग्रेजों द्वारा भारत में किये गये ‘निर्माणों’ पर नजर डालें- दिल्ली के ‘संसद भवन’ से लेकर अण्डमान के ‘सेल्यूलर जेल’ तक- हर निर्माण 500 से 1000 वर्षों तक कायम रहने एवं इस्तेमाल में लाये जाने के काबिल है!)

***

लालकिले के कोर्ट-मार्शल के खिलाफ देश के नागरिकों ने जो उग्र प्रदर्शन किये, उससे साबित हो गया कि जनता की सहानुभूति आजाद हिन्द सैनिकों के साथ है।

इस पर भारतीय सेना के जवान दुविधा में पड़ जाते हैं।

फटी वर्दी पहने, आधा पेट भोजन किये, बुखार से तपते, बैलगाड़ियों में सामान ढोते और मामूली बन्दूक हाथों में लिये बहादूरी के साथ समाजवाद के लिए लड़ने वाले आजाद हिन्द सैनिकों को हराकर एवं बन्दी बनाकर लाने वाले ये भारतीय जवान ही तो थे, जो “महान ब्रिटिश सम्राज्यवाद की रक्षा के लिए” लड़ रहे थे! अगर ये जवान सही थे, तो देश की जनता गलत है; और अगर देश की जनता सही है, तो फिर ये जवान गलत थे! दोनों ही सही नहीं हो सकते।

सेना के भारतीय जवानों की इस दुविधा ने आत्मग्लानि का रुप लिया, फिर अपराधबोध का और फिर यह सब कुछ बगावत के लावे के रुप में फूटकर बाहर आने लगा।

फरवरी 1946 में, जबकि लालकिले में मुकदमा चल ही रहा था, रॉयल इण्डियन नेवी की एक हड़ताल बगावत में रुपान्तरित हो जाती है।^* कराची से मुम्बई तक और विशाखापत्तनम से कोलकाता तक जलजहाजों को आग के हवाले कर दिया जाता है। देश भर में भारतीय जवान ब्रिटिश अधिकारियों के आदेशों को मानने से इनकार कर देते हैं। मद्रास और पुणे में तो खुली बगावत होती है। इसके बाद जबलपुर में बगावत होती है, जिसे दो हफ्तों में दबाया जा सका। 45 का कोर्ट-मार्शल करना पड़ता है।

यानि लालकिले में चल रहा आजाद हिन्द सैनिकों का कोर्ट-मार्शल देश के सभी नागरिकों को तो उद्वेलित करता ही है, सेना के भारतीय जवानों की प्रसिद्ध “राजभक्ति” की नींव को भी हिला कर रख देता है।

जबकि भारत में ब्रिटिश राज की रीढ़ सेना की यह “राजभक्ति” ही है!

***

बिल्कुल इसी चीज की कल्पना नेताजी ने की थी. जब (मार्च’44 में) वे आजाद हिन्द सेना लेकर इम्फाल-कोहिमा सीमा पर पहुँचे थे। उनका आव्हान था- जैसे ही भारत की मुक्ति सेना भारत की सीमा पर पहुँचे, देश के अन्दर भारतीय नागरिक आन्दोलित हो जायें और ब्रिटिश सेना के भारतीय जवान बगावत कर दें।

इतना तो नेताजी भी जानते होंगे कि-

1. सिर्फ तीस-चालीस हजार सैनिकों की एक सेना के बल पर दिल्ली तक नहीं पहुँचा जा सकता, और

2. जापानी सेना की ‘पहली’ मंशा है- अमेरिका द्वारा बनवायी जा रही (आसाम तथा बर्मा के जंगलों से होते हुए चीन तक जानेवाली) ‘लीडो रोड’ को नष्ट करना; भारत की आजादी उसकी ‘दूसरी’ मंशा है।

ऐसे में, नेताजी को अगर भरोसा था, तो भारत के अन्दर ‘नागरिकों के आन्दोलन’ एवं ‘सैनिकों की बगावत’ पर। ...मगर दुर्भाग्य, कि उस वक्त देश में न आन्दोलन हुआ और न ही बगावत।

इसके भी कारण हैं।

पहला कारण, सरकार ने प्रेस पर पाबन्दी लगा दी थी और यह प्रचार (प्रोपागण्डा) फैलाया था कि जापानियों ने भारत पर आक्रमण किया है। सो, सेना के ज्यादातर भारतीय जवानों की यही धारणा थी।

दूसरा कारण, फॉरवर्ड ब्लॉक के कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था, अतः आम जनता के बीच इस बात का प्रचार नहीं हो सका कि इम्फाल-कोहिमा सीमा पर जापानी सैनिक नेताजी के नेतृत्व में युद्ध कर रहे हैं।

तीसरा कारण, भारतीय जवानों का मनोबल बनाये रखने के लिए ब्रिटिश सरकार ने नामी-गिरामी भारतीयों को सेना में कमीशन देना शुरु कर दिया था। इस क्रम में महान हिन्दी लेखक सच्चिदानन्द हीरानन्द वात्सयायन 'अज्ञेय' भी 1943 से 46 तक सेना में रहे और वे ब्रिटिश सेना की ओर से भारतीय जवानों का मनोबल बढ़ाने सीमा पर पहुँचे थे। (ऐसे और भी भारतीय रहे होंगे।)

चौथा कारण, भारत का प्रभावशाली राजनीतिक दल काँग्रेस पार्टी गाँधीजी की ‘अहिंसा’ के रास्ते आजादी पाने का हिमायती था, उसने नेताजी के समर्थन में जनता को लेकर कोई आन्दोलन शुरु नहीं किया। (ब्रिटिश सेना में बगावत की तो खैर काँग्रेस पार्टी कल्पना ही नहीं कर सकती थी!- ऐसी कल्पना नेताजी-जैसे तेजस्वी नायक के बस की बात है। ...जबकि दुनिया जानती थी कि इन“भारतीय जवानों” की “राजभक्ति” के बल पर ही अँग्रेज न केवल भारत पर, बल्कि आधी दुनिया पर राज कर रहे हैं।)

पाँचवे कारण के रुप में प्रसंगवश यह भी जान लिया जाय कि भारत के दूसरे प्रभावशाली राजनीतिक दल भारत की कम्यूनिस्ट पार्टी (CPI) (FRAUD COMMUNIST PARTY) ने ब्रिटिश सरकार का साथ देते हुए आजाद हिन्द फौज को जापान की 'कठपुतली सेना' (पपेट आर्मी) घोषित कर रखा था। नेताजी के लिए भी अशोभनीय शब्द तथा कार्टून का इस्तेमाल उन्होंने किया था।

***

खैर, जो आन्दोलन एवं बगावत 1944 में नहीं हुआ, वह डेढ़-दो साल बाद होता है और लन्दन में राजमुकुट यह महसूस करता है कि भारतीय सैनिकों की जिस “राजभक्ति” के बल पर वे आधी दुनिया पर राज कर रहे हैं, उस “राजभक्ति” का क्षरण शुरू हो गया है... और अब भारत से अँग्रेजों के निकल आने में ही भलाई है।

वर्ना जिस प्रकार शाही भारतीय नौसेना के सैनिकों ने बन्दरगाहों पर खड़े जहाजों में आग लगाई है, उससे तो अँग्रेजों का भारत से सकुशल निकल पाना ही एक दिन असम्भव हो जायेगा... और भारत में रह रहे सारे अँग्रेज एक दिन मौत के घाट उतार दिये जायेंगे।

लन्दन में ‘सत्ता-हस्तांतरण’ की योजना बनती है। भारत को तीन भौगोलिक तथा दो धार्मिक हिस्सों में बाँटकर इसे सदा के लिए शारीरिक-मानसिक रूप से अपाहिज बनाने की कुटिल चाल चली जाती है। और भी बहुत-सी शर्तें अँग्रेज जाते-जाते भारतीयों पर लादना चाहते हैं। (ऐसी ही एक शर्त के अनुसार रेलवे का एक कर्मचारी आज तक वेतन ले रहा है, जबकि उसका पोता पेन्शन पाता है!) इनके लिए जरूरी है कि सामने वाले पक्ष को भावनात्मक रूप से कमजोर बनाया जाय।

लेडी एडविना माउण्टबेटन के चरित्र को देखते हुए बर्मा के गवर्नर लॉर्ड माउण्टबेटन को भारत का अन्तिम वायसराय बनाने का निर्णय लिया जाता है- लॉर्ड वावेल के स्थान पर। एटली की यह चाल काम कर जाती है। विधुर नेहरूजी को लेडी एडविना अपने प्रेमपाश में बाँधने में सफल रहती हैं और लॉर्ड माउण्टबेटन के लिए उनसे शर्तें मनवाना आसान हो जाता है!

(लेखकद्वय लैरी कॉलिन्स और डोमेनिक लेपियरे द्वारा भारत की आजादी पर रचित प्रसिद्ध पुस्तक “फ्रीडम एट मिडनाईट” में एटली की इस चाल को रेखांकित किया गया है।)

***

बचपन से ही हमारे दिमाग में यह धारणा बैठा दी गयी है कि ‘गाँधीजी की अहिंसात्मक नीतियों से’ हमें आजादी मिली है। इस धारणा को पोंछकर दूसरी धारणा दिमाग में बैठाना कि ‘नेताजी और आजाद हिन्द फौज की सैन्य गतिविधियों के कारण’ हमें आजादी मिली- जरा मुश्किल काम है। अतः नीचे खुद अँग्रेजों के ही नजरिये पर आधारित कुछ उदाहरण प्रस्तुत किये जा रहे हैं, जिन्हें याद रखने पर शायद नयी धारणा को दिमाग में बैठाने में मदद मिले-

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सबसे पहले, माईकल एडवर्ड के शब्दों में ब्रिटिश राज के अन्तिम दिनों का आकलन:

“भारत सरकार ने आजाद हिन्द सैनिकों पर मुकदमा चलाकर भारतीय सेना के मनोबल को मजबूत बनाने की आशा की थी। इसने उल्टे अशांति पैदा कर दी- जवानों के मन में कुछ-कुछ शर्मिन्दगी पैदा होने लगी कि उन्होंने ब्रिटिश का साथ दिया। अगर बोस और उनके आदमी सही थे- जैसाकि सारे देश ने माना कि वे सही थे भी- तो भारतीय सेना के भारतीय जरूर गलत थे। भारत सरकार को धीरे-धीरे यह दीखने लगा कि ब्रिटिश राज की रीढ़- भारतीय सेना- अब भरोसे के लायक नहीं रही। सुभाष बोस का भूत, हैमलेट के पिता की तरह, लालकिले (जहाँ आजाद हिन्द सैनिकों पर मुकदमा चला) के कंगूरों पर चलने-फिरने लगा, और उनकी अचानक विराट बन गयी छवि ने उन बैठकों को बुरी तरह भयाक्रान्त कर दिया, जिनसे आजादी का रास्ता प्रशस्त होना था।”

***

अब देखें कि ब्रिटिश संसद में जब विपक्षी सदस्य प्रश्न पूछते हैं कि ब्रिटेन भारत को क्यों छोड़ रहा है, तब प्रधानमंत्री एटली क्या जवाब देते हैं।

प्रधानमंत्री एटली का जवाब दो विन्दुओं में आता है कि आखिर क्यों ब्रिटेन भारत को छोड़ रहा है-

1. भारतीय मर्सिनरी (पैसों के बदले काम करने वाली- पेशेवर) सेना ब्रिटिश राजमुकुट के प्रति वफादार नहीं रही, और

2. इंग्लैण्ड इस स्थिति में नहीं है कि वह अपनी (खुद की) सेना को इतने बड़े पैमाने पर संगठित एवं सुसज्जित कर सके कि वह भारत पर नियंत्रण रख सके।

***

यही लॉर्ड एटली 1956 में जब भारत यात्रा पर आते हैं, तब वे पश्चिम बंगाल के राज्यपाल निवास में दो दिनों के लिए ठहरते हैं। कोलकाता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस पी.बी. चक्रवर्ती कार्यवाहक राज्यपाल हैं। वे लिखते हैं:

“... उनसे मेरी उन वास्तविक विन्दुओं पर लम्बी बातचीत होती है, जिनके चलते अँग्रेजों को भारत छोड़ना पड़ा। मेरा उनसे सीधा प्रश्न था कि गाँधीजी का "भारत छोड़ो” आन्दोलन कुछ समय पहले ही दबा दिया गया था और 1947 में ऐसी कोई मजबूर करने वाली स्थिति पैदा नहीं हुई थी, जो अँग्रेजों को जल्दीबाजी में भारत छोड़ने को विवश करे, फिर उन्हें क्यों (भारत) छोड़ना पड़ा? उत्तर में एटली कई कारण गिनाते हैं, जिनमें प्रमुख है नेताजी की सैन्य गतिविधियों के परिणामस्वरुप भारतीय थलसेना एवं जलसेना के सैनिकों में आया ब्रिटिश राजमुकुट के प्रति राजभक्ति में क्षरण। वार्तालाप के अन्त में मैंने एटली से पूछा कि अँग्रेजों के भारत छोड़ने के निर्णय के पीछे गाँधीजी का कहाँ तक प्रभाव रहा? यह प्रश्न सुनकर एटली के होंठ हिकारत भरी मुस्कान से संकुचित हो गये जब वे धीरे से इन शब्दों को चबाते हुए बोले, “न्यू-न-त-म!” ”

(श्री चक्रवर्ती ने इस बातचीत का जिक्र उस पत्र में किया है, जो उन्होंने आर.सी. मजूमदार की पुस्तक ‘हिस्ट्री ऑव बेंगाल’ के प्रकाशक को लिखा था।)

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निष्कर्ष के रुप में यह कहा जा सकता है कि:-

1. अँग्रेजों के भारत छोड़ने के हालाँकि कई कारण थे, मगर प्रमुख कारण यह था कि भारतीय थलसेना एवं जलसेना के सैनिकों के मन में ब्रिटिश राजमुकुट के प्रति राजभक्ति में कमी आ गयी थी और- बिना राजभक्त भारतीय सैनिकों के- सिर्फ अँग्रेज सैनिकों के बल पर सारे भारत को नियंत्रित करना ब्रिटेन के लिए सम्भव नहीं था।

2. सैनिकों के मन में राजभक्ति में जो कमी आयी थी, उसके कारण थे- नेताजी का सैन्य अभियान, लालकिले में चला आजाद हिन्द सैनिकों पर मुकदमा और इन सैनिकों के प्रति भारतीय जनता की सहानुभूति।

3. अँग्रेजों के भारत छोड़कर जाने के पीछे गाँधीजी या काँग्रेस की अहिंसात्मक नीतियों का योगदान नहीं के बराबर रहा।

सो, अगली बार आप भी ‘दे दी हमें आजादी ...’ वाला गीत गाने से पहले जरा पुनर्विचार कर लीजियेगा।

सुखदेव को अंग्रेजों ने दी बिना जुर्म की सजा

जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय में भारतीय भाषा विभाग के अध्यक्ष और इतिहासकार चमन लाल का कहना है कि सांडर्स हत्याकांड में सुखदेव शामिल नहीं थे, लेकिन फिर भी ब्रितानिया हुकूमत ने उन्हें फांसी पर लटका दिया। उनका कहना है कि राजगुरु, सुखदेव और भगत सिंह की लोकप्रियता तथा क्रांतिकारी गतिविधियों से अंग्रेजी शासन इस कदर हिला हुआ था कि वह उन्हें हर कीमत पर फांसी पर लटकाना चाहता था।

अंग्रेजों ने भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की फांसी को अपनी प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लिया था और वे हर कीमत पर इन तीनों क्रांतिकारियों को ठिकाने लगाना चाहते थे। लाहौर षड्यंत्र [सांडर्स हत्याकांड] में जहां पक्षपातपूर्ण ढंग से मुकदमा चलाया गया, वहीं अंग्रेजों ने सुखदेव के मामले में तो सभी हदें पार कर दीं और उन्हें बिना जुर्म के ही फांसी पर लटका दिया।

उन्होंने कहा कि सांडर्स हत्याकांड में पक्षपातपूर्ण ढंग से मुकदमा चलाया गया और सुखदेव को इस मामले में बिना जुर्म के ही सजा दे दी गई।पंद्रह मई १९०७ को पंजाब के लायलपुर [अब पाकिस्तान का फैसलाबाद] में जन्मे सुखदेव भी भगत सिंह की तरह बचपन से ही आजादी का सपना पाले हुए थे। ये दोनों लाहौर नेशनल कॉलेज के छात्र थे। दोनों एक ही सन में लायलपुर में पैदा हुए और एक ही साथ शहीद हो गए।

चमन लाल ने बताया कि दोनों के बीच गहरी दोस्ती थी। चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में पब्लिक सेफ्टी और ट्रेड डिस्प्यूट बिल के विरोध में सेंट्रल असेंबली में बम फेंकने के लिए जब हिन्दुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी [एचएसआरए] की पहली बैठक हुई तो उसमें सुखदेव शामिल नहीं थे। बैठक में भगत ने कहा कि बम वह फेंकेंगे, लेकिन आजाद ने उन्हें इजाजत नहीं दी और कहा कि संगठन को उनकी बहुत जरूरत है। दूसरी बैठक में जब सुखदेव शामिल हुए तो उन्होंने भगत सिंह को ताना दिया कि शायद तुम्हारे भीतर जिंदगी जीने की ललक जाग उठी है, इसीलिए बम फेंकने नहीं जाना चाहते। इस पर भगत ने आजाद से कहा कि बम वह ही फेंकेंगे और अपनी गिरफ्तारी भी देंगे।

चमन लाल ने बताया कि अगले दिन जब सुखदेव बैठक में आए तो उनकी आंखें सूजी हुइ थीं। वह भगत को ताना मारने की वजह से सारी रात सो नहीं पाए थे। उन्हें अहसास हो गया था कि गिरफ्तारी के बाद भगत सिंह की फांसी निश्चित है। इस पर भगत सिंह ने सुखदेव को सांत्वना दी और कहा कि KRANTI को कुर्बानी की जरूरत है। सुखदेव ने अपने द्वारा कही गई बातों के लिए माफी मांगी और भगत सिंह इस पर मुस्करा दिए। दोनों के परिवार लायलपुर में पास-पास ही रहा करते थे।

अजब राहुल (गांधी) की गजब कहानी

अस्वीकरण (DISCLAIMER): मैं किसी राजनैतिक पार्टी का समर्थन नहीं करता हूँ. जो मायावती ने किया, मैं उसका भी समर्थन भी नहीं करता हूँ . पर जब मैंने उत्तर प्रदेश में हो रहे किसान आन्दोलन पर राहुल गाँधी की पाखण्ड भरी टिप्पणी सुनी, तब मुझे बहुत बुरा लगा. राहुल गाँधी: “उत्तर प्रदेश में जो कुछ हुआ उसे देखकर मुझे अपने आपको भारतीय कहने में शर्म आती है.” यू. पी. के लिए शर्मिन्दा होने की इतनी भी क्या जल्दी है? यू. पी. के लिए शर्मिन्दा होने की इतनी भी क्या जल्दी है? आज़ादी के पहले से लेकर आज़ादी के बाद तक, 1939 से 1989 तक ( इक्का दुक्का अन्य सरकारों और आपातकाल को छोड़कर जो आपकी दादी माँ इंदिरा गाँधी की सौगात थी), कांग्रेस ने इस देश पर ज़्यादातर समय तक राज किया है. भारत के 14 में से 8 प्रधानमन्त्री यू पी से थे, 8 में से 6 प्रधानमन्त्री कांग्रेस से थे… आपकी पार्टी के पास कम से कम आधी शताब्दी और आधे से ज्यादा प्रधानमंत्री थे देश का निर्माण करने के लिए… मुलायम सिंह जैसे लोग मुख्यमंत्री सिर्फ इसलिए बने क्योंकि आपकी पार्टी राज्य में अपने काम-काज को लेकर ‘गांधीवादी’ सिर्फ कागजों पर थी. अगर आप थोड़ा ध्यान दें तो शायद आपको यह अहसास होगा कि यू पी की अभी की अराजकता वाली हालत कांग्रेस के लगभग 50 साल तक रहे गरिमामय शासन का ही नतीजा है. तो राहुल बाबू…..यू. पी. के लिए शर्मिन्दा होने की इतनी भी क्या जल्दी है? मायावती तो सिर्फ उसी ‘जमीन अधिशासन विधेयक’ का इस्तेमाल कर रही है जिसका आपकी कांग्रेस ने किसानों को लूटने के लिए कई बार इस्तेमाल किया है. आपकी पार्टी ने इस विधेयक को तब क्यों नहीं बदला जब वो शासन में इतने लम्बे समय तक थी? मैं मायावती के काम को समर्थन नहीं दे रहा… लेकिन आपकी पार्टी द्वारा किये जाने वाले काम और आपकी टिप्पणी आपकी ‘नीयत’ और ‘विश्वसनीयता’ पर भी सवाल खड़े करती है. अगर आप वास्तव में शर्मिन्दा होना चाहते हैं घबराइये मत, मैं आपको शर्मिन्दा होने के कई कारण देने वाला हूँ… अगर आप वास्तव में शर्मिन्दा होना चाहते हैं! पहले तो आप प्रणव मुखर्जी से पूछिए कि वो स्विस बैंकों में अकाउंट्स रखने वालों के बारे में सूचना क्यों नहीं दे रहे… अपनी माँ से पूछिए कि 74 ,000 करोड़ के कर चोरी के मामले में हसन अली के खिलाफ जांच कौन रोक रहा है. नवम्बर 1999 में राजीव गांधी के गुप्त बैंक खाते में 2 .5 बिलियन स्विस फ्रांक (2.2 बिलियन डॉलर) थे (ANNEXURE 10 देखें) उनकी मृत्यु के बाद सोनिया गांधी इस पैसे की एकमात्र हकदार थीं. यह तो 1991 की बात है, सिर्फ उन्हें पता है अब इसमें कितने पैसे हैं. कहीं ऐसा तो नहीं कि इसी कारण से भारत सरकार स्विस बैंकों में अकाउंट्स रखने वालों के नाम नहीं दे रही? उनसे जाकर पूछिए, 2G घोटाले में 60 % हिस्सा किसे मिला? कलमाडी पर कुछ सैकडे करोड़ रुपयों का इलज़ाम है. कॉमनवेल्थ गेम्स के बाकी पैसे किसकी जेब में गए? प्रफुल पटेल से पूछिए किसने इन्डियन एयरलाइन्स की हालत खराब की. एयर इंडिया ने लाभकारी रूट्स को क्यूँ छोड़ा? हम टैक्स भरने वाले एयर इंडिया के नुकसान को क्यों भरें? जब आप एक एयर लाइन प्रोपर्टी नहीं चला सकते, देश कैसे चलाएंगे? मनमोहन सिंह से पूछिए. वो इतने समय से शांत क्यों हैं? लोग कहते हैं वो इमानदार हैं. उनकी इमानदारी किसकी तरफ है – देश की ओर या एक व्यक्ति विशेष की ओर? सी बी आई ने रिजर्व बैंक ऑफ़ इंडिया पर छापा मारा और उसे 500 एवं 1000 के नोटों की भारतीय नकली मुद्राओं का ज़खीरा मिला. वो भी रिजर्व बैंक ऑफ़ इंडिया में? भारत सरकार इस पर चुप क्यों है? तो फिर इस बढ़ती मुद्रास्फीती का कारण है क्या - वाणिज्य या राजनीति ? ( इकोनोमिक्स या पोलिटिक्स ) भोपाल गैस ट्रेजेडी के गुनाहगार अभी तक खुले आम घूम रहे हैं. कौन है इसका जिम्मेवार? (इसमें 20,000 लोग मारे गए थे) 1984 में सिखों की सामूहिक ह्त्या हुई. वो भी सरकार के समर्थन से. किसने यह करवाया? 1976 -77 की इमरजेंसी के बारे में पढ़ना मत भूलिए. जब हाई कोर्ट ने इंदिरा गांधी के लोकसभा चुनाव में चयन को अवैध ठहराया, उन्होंने कैसे देश को इमरजेंसी में धकेल दिया. (ज़ाहिर है कि उनके मन में भी लोकतंत्र, न्यायपालिका और स्वतंत्र प्रेस के लिए तहे दिल से इज्ज़त थी.) जवाब तो आप जान ही गए होंगे. पर मेरा प्रश्न है कि मायावती और उनके परिवार व पार्टी पर फैसला करने में दुहरे मापदंड का इस्तेमाल क्यों ? मैं मायावती की निंदा करता हूँ. पर राहुलजी, आप सिर्फ उनके लिए शर्मिन्दा क्यों होते हैं? अपने करीबियों के लिए इतनी नरमी बरतने की क्या ज़रुरत है? देश को खस्ताहाल में लाने में उनका योगदान कोई कम तो नहीं है. आप किसानों से उनकी ज़मीन लिए जाने की निंदा करते हैं. ज़रा बताइये कि आपकी पार्टी के शासनकाल में विदर्भ में कितने किसानों ने खुदकुशी की. उसके लिए आपको शर्मिन्दगी नहीं होती? 72 ,000 करोड़ के लोन की माफी आपकी पार्टी ने किसानों का 72 ,000 करोड़ का लोन माफ़ किया. पर वो तो किसानों तक पहुंचा भी नहीं. आपने अपनी सरकार द्वारा निर्धारित नीतियों को लागू करने पर ध्यान तो दिया नहीं, पर अपनी सुन्दर छवि बनाने के लिए हम पर किसानों के साथ भोजन करते हुए खुद की तस्वीर मीडिया में छपवाते रहते हैं. आप शर्मिन्दा होना चाहते हैं ना! तो इस बात के लिए शर्मिन्दा होइए कि आपकी पार्टी ने लोगों का पैसा (72 ,000 करोड़) सरकार की तिजोरी से खर्च करने के लिए लिया और पूरी तरह बर्बाद कर दिया.. केवल इस गिरफ्तारी पर इतना हल्ला क्यों? राहुलजी , सितम्बर 2001 में आप एफ बी आई द्वारा बोस्टन एयरपोर्ट पर गिरफ्तार किये गए थे. आपके पास नकद में $ 1 ,60 ,000 मिले थे . आपने अभी तक जवाब नहीं दिया आप इतना सारा पैसा क्यों ले जा रहे थे. संयोग से आप अपनी कोलंबियन गर्लफ्रेंड और एक कथित रूप से ड्रग माफिया सरगना की बेटी, वेरोनिक कार्टेली,के साथ 9 घंटों तक एयरपोर्ट पर रोककर रखे गए थे. बाद में प्रधानमंत्री श्री वाजपेयी के हस्तक्षेप पर आपको छोड़ा गया. एफ बी आई ने अमेरीका में FIR जैसी शिकायत दर्ज करके आपको जाने दिया. जब सूचना के अधिकार का प्रयोग करते हुए FBI से आपकी गिरफ्तारी के कारणों के बारे में सूचना माँगी गयी तो FBI ने आपसे ‘कोई आपत्ति नहीं’ का सर्टिफिकेट माँगा. आपने तो कभी जवाब ही नहीं दिया. यह गिरफ्तारी न अखबारों की हेडलाइन बनी ना न्यूज चैनलों पर ब्रेकिंग न्यूज. आपको खुद ही मीडिया के पास जाना चाहिए था और बोलना चाहिए था : “मुझे खुद को भारतीय कहते हुए शर्म आती है.” कहीं ऐसा तो नहीं कि आप सिर्फ दिखावटी गिरफ्तारियों (उत्तर प्रदेश) पर बवाल मचाते हैं और वास्तविक गिरफ्तारियों (बोस्टन) को कूड़े के डब्बे में डाल देते हैं? बताइये!!! खैर, अगर आप और शर्मिन्दा महसूस करना चाहते हैं तो पढ़ते जाइए… 2004 में आपकी माँ द्वारा प्रधानमंत्री पद के तथाकथित त्याग के बारे में. नागरिक अधिनियम के एक प्रावधान के अनुसार… एक विदेशी नागरिक अगर भारत का नागरिक बन जाता है तो उस पर वही नियम-क़ानून लागू होंगे जो एक भारतीय नागरिक के इटली के नागरिक बन जाने पर लागू होते हैं. (Principle of Reciprocity पर आधारित शर्त) [ANNEXURE 1&2 पढ़ें] जिस तरह आप इटली में प्रधानमंत्री नहीं बन सकते अगर आप वहाँ पैदा नहीं हुए ठीक उसी तरह आप भारत में प्रधानमंत्री नहीं बन सकते अगर आप यहाँ पैदा नहीं हुए! डॉ. सुब्रमण्यम स्वामी (2G का खुलासा करने वाले) ने भारत के राष्ट्रपति का ध्यान इस बात पर दिलाते हुए एक पत्र भेजा. [ANNEXURE 3 में उस पत्र को पढ़ें] 17 मई 2004 को शाम 3 :30 बजे भारत के राष्ट्रपति ने इस सम्बन्ध में एक पत्र सोनिया गांधी को भेजा. शपथ ग्रहण समारोह उसी दिन शाम 5 बजे होना था. तब लाज बचाने के लिए अंतिम पल में मनमोहन सिंह को लाया गया. सोनियाजी द्वारा किया गया त्याग महज एक नौटंकी था. क्योंकि सच तो यह है कि सोनियाजी ने अलग अलग सांसदों द्वारा हस्ताक्षर किये गए 340 पत्र राष्ट्रपति कलाम को भेजे थे, जिनमें खुद के प्रधानमन्त्री बनने की योग्यता की वकालत की गयी थी. उनमें से एक पत्र में लिखा था – मैं, सोनिया गांधी, राय बरेली से चयनित सदस्या, सोनिया गांधी की प्रधानमंत्री पद के लिए प्रस्ताव रखती हूँ. तो स्पष्ट है कि प्रधानमंत्री तो वह बनना चाहती थीं जब तक उन्हें संवैधानिक प्रावधानों का पता नहीं था. गौरतलब यह कि उन्होंने कोई त्याग नहीं किया, दरअसल वह कानूनन रूप से देश की प्रधानमंती बन ही नहीं सकती थीं. राहुलजी, आपको इस बात के लिए शर्मिन्दा होना चाहिए. सोनिया जी के पास एक विश्वसनीयता थी वो भी एक झूठ था. अब ज़रा अपने बारे में सोचिये आप डोनेशन कोटा पर हार्वर्ड जाते हैं (हिंदुजा भाइयों ने हार्वर्ड को 11 मिलियन डॉलर उसी साल दिए जिस साल राजीव गांधी सत्ता में थे) आप 3 महीने में निकाले जाते हैं/आप 3 महीनों में ड्रॉप आउट हो जाते हैं ( दुर्भाग्य से मनमोहन सिंह उस समय हार्वर्ड के डीन नहीं थे, नहीं तो आपको एक चांस और मिल जाता. पर क्या करें, दुनिया में एक ही मनमोहन सिंह हैं) कुछ स्त्रोतों का कहना है, आपको राजीव गांधी की ह्त्या के कारण ड्रॉप आउट करना पडा. शायद ऐसा हो. लेकिन फिर आप हार्वर्ड से अर्थशास्त्र में मास्टर्स होने का झूठ क्यों बोलते रहे….जब तक कि आपके बायो- डाटा पर डॉ. सुब्रमण्यम स्वामी (2G का खुलासा करने वाले) ने सवाल नहीं उठाया. सैंट स्टीफेंस में आप हिन्दी में फेल कर जाते हैं. हिन्दी में फेल!! और आप देश के सबसे बड़े हिंदीभासी राज्य का प्रतिनिधत्व कर रहे हैं? सोनिया गांधी की शैक्षिक उपलब्धियां सोनिया गांधी ने एक उम्मीदवार के रूप में एक हलफनामा दायर किया है जिसमें लिखा है कि उन्होंने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से अंग्रेज़ी की पढाई की है. [ANNEXURE-6 7_37a देखें] कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के अनुसार ऐसी कोई छात्रा कभी थी ही नहीं! [ANNEXURE-7_39 देखें] डॉ. सुब्रमण्यम स्वामी द्वारा एक केस दायर करने पर, उन्होंने अपने हलफनामा से कैम्ब्रिज की बात हटा दी. सोनिया गांधी ने हाई स्कूल तक पास नहीं किया. वो सिर्फ 5 वीं पास हैं! शिक्षा के मामले में, मामले में वो 2G घोटाले के दूसरे सहयोगी करूणानिधि के बराबर हैं - आप अपनी शिक्षा की नक़ली डिग्री दिखाते हैं; आपकी माँ अपनी शिक्षा की नक़ली डिग्री दिखाती हैं. और फिर आप युवाओं के बीच में आकर बोलते हैं : “हम राजनीति में शिक्षित युवाओं को चाहते हैं.” EC और लोकसभा के स्पीकर को डॉ. सुब्रमण्यम स्वामी द्वारा भेजे गए पत्र पढ़ें - ANNEXURE 7_36 &7_35 एक गांधीजी थे, वो दक्षिण अफ्रीका गए, वहाँ अपनी योग्यता से वकील बने, उसे दक्षिण अफ्रीका में सेवा करने के लिए छोड़ा, फिर अपने देश में सेवा करने के लिए… क्यूंकि सच्चाई ये है कि आप अभी तक राजनीति में नहीं आये हैं. दरअसल आप फैमिली बिजनेस में आये हैं. पहले राजनीति में आइये. राहुल गाँधी के नाम से नहीं, राओल विन्ची के नाम से चुनाव जीतकर दिखाइये. तब युवाओं और शिक्षित लोगों को राजनीति में आने की सीख दीजिए. और तब तक हमें सचिन पायलट, मिलिंद देवरा और नवीन जिंदल जैसे युवाओं का उदाहरण मत दीजिये जिन्होंने राजनीति में पदार्पण किया है. वो राजनीतिज्ञ नहीं हैं. बस राजनीति में किसी तरह आ गए हैं. ठीक उसी तरह जैसे अभिषेक बच्चन और कई स्टारपुत्र जो अभिनेता नहीं है, बस अभिनय में किसी तरह आ गए हैं (कारण सभी जानते हैं) इसलिए बड़ी मेहरबानी होगी अगर आप युवाओं को राजनीति में आने की सीख देना बंद करें जब तक खुद में थोड़ी काबिलियत ना आ जाए.. हम राजनीति में क्यों नहीं आ सकते! राहुल बाबा, थोडा समझो. आपके पूज्य पिताजी के बैंक खाते (स्विस) में 10,000 करोड़ रुपये थे जब वो स्वर्गवासी हुए. सामान्य युवाओं को ज़िंदगी जीने के लिए वर्क करना पड़ता है. आपके परिवार को बस थोड़ा नेटवर्क करना पड़ता है. अगर हमारे पिता ने हमारे लिए हज़ारों करोड़ रुपए छोड़े होते तो शायद हम भी राजनीति में आने की सोचते… लेकिन हमें काम करना पड़ता है. सिर्फ अपने लिए नहीं, आपके लिए भी. ताकि हमारी कमाई का 30% हिस्सा टैक्स के रूप में सरकार के पास जाए जो आपके स्विस बैंक और अन्य व्यक्तिगत बैंक खातों में पहुँचाया जा सके. इसलिए प्यारे राहुल, बुरा ना मानो अगर युवा राजनीति में नहीं आ पाते. हम आपके चुनाव अभियानों और गाँवों में हैलीकॉप्टर यात्राओं के लिए भरपूर योगदान दे रहे हैं. आप जैसे नेताओं बनाम राजकुमारों को पालने के लिए किसी को तो कमाना पडेगा, खून पसीना एक करना पडेगा. कोई आश्चर्य नहीं आप गांधी नहीं, सिर्फ नाम के गांधी हैं! एयर इंडिया, KG गैस डिविजन, 2G, CWG, स्विस बैंक खातों की जानकारियाँ…हसन अली, KGB. अनगिनत उदाहरण हैं आपके परिवार के कारनामों के. उसके बाद सोनिया गांधी ने नवम्बर 2010 में इलाहाबाद की पार्टी रैली में भ्रष्टाचार के खिलाफ ‘जीरो टोलेरेंस’ की घोषणा की. पाखण्ड की भी हद है! आप शर्मिन्दा होना चाहते हैं न! यह सोचकर शर्मिन्दा होइए कि देश का प्रथम राजनैतिक परिवार क्या से क्या बन गया है… …एक पैसा कमाने की शर्मनाक मशीन! कोई आश्चर्य नहीं कि आप अपने रक्त से गांधी नहीं हैं. गाँधी तो बस एक अपनाया हुआ नाम है. आखिरकार इंदिरा ने महात्मा गाँधी के बेटे से शादी नहीं की थी, अगर गाँधी का एक भी जीन आपके DNA में होता तो आप इतनी क्षुद्र महत्त्वाकांक्षा से ग्रस्त नहीं होते ( सिर्फ पैसा बनाने की महत्त्वाकांक्षा) ! आप सच में शर्मिंदा होना चाहते हैं. यह सोचकर शर्मिन्दा होइए कि आप जैसे तथाकथित गांधियों ने गांधी की विरासत का क्या हाल किया है. कभी-कभी लगता है शायद गांधी ने अपने नाम का कॉपीराईट कराया होता. फिलहाल मेरी सलाह है कि सोनिया गांधी अपना नाम बदल कर $onia Gandhi कर लें, और आप अपने नाम Rahul/Raul की शुरुआत रुपये के नए सिम्बल से करें.