छह कंपनियों के निवेश के लिए राहत पैकेज की मंजूरी
जयपुर | Last Updated 03:07(14/07/12)
शामिल
टैक्स, स्टांप ड्यूटी में छूट के साथ निवेश प्रोत्साहन नीति के तहत मिली रियायतें को शामिल किया
राज्य सरकार ने 2200 करोड़ रु. के निवेश और नौकरियां देने की शर्त पर 6 कंपनियों को पैकेज दिया
सुजलोन एनर्जी, कैडिला फॉर्मास्यूटिकल, लूबोक इंडिया लिमिटेड, पटरे इंडिया लिमिटेड, श्री सीमेंट और मंगलम सीमेंट शामिल
प्रदेश में नए निवेश को आकर्षित करने के लिए राजस्थान सरकार बड़े निवेशकों को रियायत बरत रही है। इसके तहत कस्टमाइज पैकेज देकर कंपनियों को नए निवेश के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसके तहत इनको सभी तरह के टैक्स, स्टांप ड्यूटी में छूट के साथ निवेश प्रोत्साहन नीति के तहत दी जाने वाली सभी रियायतें शामिल हैं। राज्य सरकार ने 2200 करोड़ रु. के निवेश और दो हजार से अधिक नौकरियां देने की शर्त पर 6 कंपनियों को कस्टमाइज पैकेज दिया है।
वित्त विभाग ने हाल ही में इन कंपनियों को कस्टमाइज पैकेज देने के आदेश जारी कर दिए हैं। इनमें सुजलोन एनर्जी, कैडिला फॉर्मास्यूटिकल, लूबोक इंडिया लिमिटेड, पटरे इंडिया लिमिटेड, श्री सीमेंट और मंगलम सीमेंट शामिल हैं। पटरे इंडिया जयपुर में एटीएम और सीडीएम मशीनें बनाने का कारखाना लगाएगी। इसके लिए न्यूनतम निवेश और रोजगार देने की शर्त पूरी करनी होगी। कैडिला फॉर्मास्यूटिकल को न्यूनतम 130 करोड़ के निवेश से शुरू कर बाद में 500 करोड़ तक का निवेश करना होगा और कम से कम 250 लोगों को नौकरी देनी होगी।
लूबोक इंडिया 200 करोड़ का निवेश व 360 नौकरियां, पटरे इंडिया 325 करोड़ का निवेश और 850 नौकरियां, श्री सीमेंट 572 करोड़ का निवेश करेगी और 200 नौकरियां देगी। इसी तरह सुजलोन एनर्जी के लिए 85 करोड़ के निवेश और 200 नौकरियां और मंगलम सीमेंट को 500 करोड़ का निवेश व 200 नौकरियां देने की शर्त पर कस्टमाइज पैकेज दिया है।
उल्लेखनीय है कि प्रदेश में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से जून में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में देश की दस नामी कंपनियों के 8808 करोड़ के निवेश निवेश प्रस्तावों को मंजूरी दी गई थी।
इन प्रस्तावों को मंजूरी मिलने से करीब 5576 लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार मिलने की संभावना है। बैठक में जिन कंपनियों के प्रस्ताव मंजूर किए गए हैं, उनमें हीरो मोटोकार्प, जेसीबी, श्री सीमेंट, सिद्घि विनायक सीमेंट, मंगलम सीमेंट, चंबल फर्टीलाइजर, कैडिला फार्मास्युटिकल्स, सुजलॉन एनर्जी, लुबोक इंडस्ट्रीज और जयपुर की कंपनी पर्टो शामिल है।
यह कंपनियां प्रदेश के विभिन्न जिलों में ऑटो, सीमेंट, दवा, खाद, स्टील और एटीएम व कैश डिसपेंसर मशीन निर्माण इकाइयों की स्थापना करेगी। मंत्रिमंडल की बैठक में निवेश प्रस्तावों को मंजूरी के साथ प्रस्तावित परियोजनाओं के लिए निवेश व नियोजन अनुदान के अलावा कैपिटल गुड्स पर प्रवेशकर में छूट देने का फैसला भी किया गया था।
साथ ही प्रस्ताावित परियोजनाओं को राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना (रिप्स)-2010 के प्रावधानों के अनुसार अन्य लाभ भी दिए जाने की घोषणा की गई थी। वित्त विभाग की मंजूरी के बाद माना जा रहा है कि यह कंपनी शीघ्र ही ढ़ाचागत विस्तार के लिए काम शुरु करेंगी।
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