28.2.13

चिदंबरम के 'सेफ' बजट की मुख्य बातें

गुरुवार, 28 फ़रवरी, 2013 को 13:20 IST तक के समाचार

वित्त मंत्री ने आयकर दरों में कोई बदलाव नहीं किया है.

क्लिक करें महंगाई को भारत की बड़ी चुनौती और विदेशी निवेष को भारत के लिए ज़रूरी बताते हुए वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने कहा कि यूपीए सरकार का मूल मंत्र होगा तेज़ क्लिक करें विकास जो सबको साथ लेकर चले.

उन्होंने कहा कि कई राज्य तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं पर महिलाएं, क्लिक करें गरीब और पिछड़ी जाति के लोग पीछे छूट रहे हैं, लेकिन यूपीए सरकार ऐसा नहीं करना चाहती.

कर पर असर

क्लिक करें आयकर की दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है. सर्विस टैक्स में कोई बदलाव नहीं किया गया है.
पांच लाख रुपए तक की सालाना आमदनी वाले लोगों को 2,000 रुपए का टैक्स क्रेडिट मिलेगा, इससे 1.8 करोड़ लोगों को फायदा होने की उम्मीद है.
एक करोड़ रुपए से ज़्यादा सालाना आमदनी वाले लोगों पर एक साल के लिए 10 प्रतिशत का सरचार्ज लगेगा. देश में ऐसे 42,800 व्यक्ति हैं.

मध्यम वर्ग के लिए

क्या महंगा, क्या सस्ता?

2,000 रुपए से अधिक के मोबाइल फोनों की कीमत बढ़ेगी
विदेशी कारों पर कर की दर 75% से बढ़ाकर 100%
बाइकों (800 सीसी से अधिक के इंजन) पर कर की दर 60% से बढ़ाकर 75%
बड़े वाहनों (SUV) पर एक्साइज़ ड्यूटी बढ़ाई गई
वातानुकूलित रेस्तरां के सर्विस टैक्स में बढ़ोतरी
चमड़ा उत्पाद का निर्यात बढ़ाने के लिए कस्टम ड्यूटी घटी
सेट टॉप बाक्स, और सिल्क के आयात पर कस्टम ड्यूटी बढ़ी

वर्ष 2013 से वर्ष 2014 के बीच पहली बार घर खरीदने के लिए ऋण लेने वालों को एक लाख रुपए पर छूट दी जाएगी. ऋण की राशि 25 लाख तक हो सकती है.
क्लिक करें महंगाई के प्रभाव से निवेष को बचाने के लिए 'इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड्स' का प्रस्ताव रखा गया है हालांकि इसकी विस्तृत जाकारी बाद में दी जाएगी.
शहरी आवास योजनाओं के लिए एक फंड बनाया जाएगा जिसके लिए 2,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है.
भारत के सभी शहरों में जहां आबादी 10 हज़ार से अधिक है वहां जीवन बीमा निगम का एक कार्यालय खोले जाने का लक्ष्य रखा गया है.
प्राइवेट एफएम स्टेशनों को कई और शहरों में शुरु किया जाएगा.

गरीब तबके के लिए

खाद्य सुरक्षा बिल के लिए 10,000 करोड़ का प्रस्ताव किया गया है. सरकार को उम्मीद है कि ये बिल इसी सत्र में पारित किया जाएगा.
जो किसान समय पर ऋण वापस कर देगा उसे सरकारी बैंकों की तरफ से चार प्रतिशत पर ऋण मिलने का प्रस्ताव रखा गया है. यह योजना निजी बैंकों तक भी लागू की जाएगी.

वित्त मंत्री ने महंगाई को देश के लिए एक बड़ी चुनौती बताया.

क्लिक करें 'आपका पैसा आपके हाथ' यानि 'डायरेक्ट फंड ट्रांसफर' स्कीम को अगले एक साल में पूरे देश में लागू किया जाएगा.
असंगठित मज़दूरों के लिए पैकेज के तहत मज़दूरों के लिए पेंशन, बीमा और मेडिकल सुविधाएं दी जाएंगी. ये योजनाएं अलग अलग मंत्रालयों की है लेकिन एक साथ एक सोशल सिक्योरिटी पैकेज के तहत लागू किए जाने का प्रस्ताव है.

व्यापारी वर्ग के लिए

निवेश को बढ़ावा देने के लिए और छोटे व्यापारियों के हितों को ध्यान में रखते हुए निवेश अलाउंस का प्रस्ताव रखा गया है. इसके तहत अगर कोई कंपनी 100 करोड़ रुपए का निवेश करती है तो वर्ष 2015 तक वो 15 प्रतिशत निवेश अलाउंस ले सकती है.
क्लिक करें विदेशी प्रत्यक्ष निवेश और विदेशी संस्थागत निवेश में अंतर किया जाएगा. 10 प्रतिशत से कम निवेश को संस्थागत और इससे अधिक को प्रत्यक्ष निवेश माना जाएगा.
मशीनों के आयात के लिए शून्य कस्टम ड्यूटी लागू करने का प्रस्ताव रखा गया है.

महिलाओं, बच्चों और युवा के लिए

सरकार किसपर खर्च करेगी?

रक्षा बजट - 2.03 लाख करोड़ रुपए
महिला विकास - 97,134 करोड़ रुपए
ग्रामीण विकास - 80,194 करोड़ रुपए
बाल विकास - 77,236 करोड़ रुपए
शिक्षा - 65,867 करोड़ रुपए
अनुसूचित जाति कल्याण - 41,561 करोड़ रुपए
अनुसूचित जनजाति कल्याण - 24,598 करोड़ रुपए
स्वास्थ्य - 37,330 करोड़ रुपए
कृषि क्षेत्र - 27049 करोड़ रुपए
सैनिटेशन - 15,261 करोड़ रुपए
अल्पसंख्यक कल्याण - 3,511 करोड़ रुपए
मनरेगा - 33,000 करोड़ रुपए
सर्व शिक्षा अभियान - 27,000 करोड़ रुपए
मिड डे मील स्कीम - 13,215 करोड़ रुपए

बजट में भारत का पहला सार्वजनिक महिला बैंक बनाने का प्रस्ताव रखा गया है. इसके लिए 1000 करोड़ रुपए दिए जाएंगे.
क्लिक करें कुपोषण से निपटने के लिए ख़ास योजनाओं का ऐलान. इसके लिए 300 करोड़ दिए जाएँगे.
खेल को बढ़ावा देने के लिए पटियाला में कोचिंग का राष्ट्रीय संस्थान बनाने की घोषणा.
रांची में इंडियन इंस्टीटयूट ऑफ बॉयटेक्नॉलाजी बनाने का प्रस्ताव किया गया है.
अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस और इंटैक के लिए बड़ी राशियों की घोषणा.

मूलभूत ढांचे के लिए

आधारभूत ढांचों को बेहतर करने की ज़रुरत पर बल देते हुए वित्त मंत्री ने निजी क्षेत्र में 47 प्रतिशत निवेश, आधारभूत ढांचे से जुड़े बांड्स की खरीद को महत्व और बाज़ार से पैसे की उगाही के लिए टैक्स फ्री बांड्स जारी करने का प्रस्ताव रखा है.
सड़क निर्माण के लिए एक नियामक प्राधिकरण बनाने का प्रस्ताव रखा गया है, इसमें कुछ राज्यों को पहले चरण में शामिल किया जाएगा.
अनाज सुरक्षित रखने के लिए गोदाम के निर्माणों का काम पंचायतों के ज़रिए कराने की व्यवस्था होगी.
श्रीनगर और लेह को एक और नए सड़क मार्ग से जोड़ने के लिए बजट में 1840 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है.
बंगाल और आंध्र प्रदेश में नए बंदरगाह बनाए जाएंगे.
सभी सार्वजनिक बैकों के सभी ब्रांचों में एटीएम सुविधा उपलब्ध होगी.

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