21.7.12

समय के फैसले

Updated on: Fri, 20 Jul 2012 03:06 PM (IST)
कर्मचारियों को संबोधित जेसीसी की बैठक के निष्कर्ष और मुख्यत: विद्यार्थियों के उत्साह को स्पर्श करते मंत्रिमंडल के फैसले यकीनन बड़े कदम हैं। चूंकि चुनावी आहट साफ सुनाई दे रही है लिहाजा ऐसे ही समय में ऐसे फैसलों की प्रत्याशा भी रहती है। स्वाभाविक है, जनता और राजनीतिक लोग इसे चुनाव से जोड़ेंगे ही लेकिन सच भी यही है कि ये कदम बड़े वर्ग को लाभ पहुंचाएंगे। अव्वल रहने वाले पहले चार हजार छात्रों को जब नेटबुक मिलेगी तो इससे बड़ा प्रोत्साहन उन्हें आज के सूचना तकनीकी क्रांति के युग में कोई और नहीं हो सकता है। ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार की नजर सभी संवेदनशील पक्षों और वर्गो पर है और हो सकता है कि आगे चल कर ऐसी मुद्राएं और दिखें। अटल स्वास्थ्य सेवा के तहत दौड़ते वाहनों का हर प्रकार के आपदा प्रबंधन में योगदान साबित हो चुका है लिहाजा उनके बेड़े में 27 का इजाफा करना अंतत: जनता को राहत ही पहुंचाएगा। दूसरी ओर लंबे समय से मांगे जा रहे 4-9-14 के टाइम स्केल को जेसीसी की बैठक में देने का ऐलान कर सरकार ने सवा तीन लाख से भी अधिक कर्मचारियों को राहत देने का प्रयास किया है। हालांकि प्रदेश की आर्थिक स्थिति भी किसी से छिपी नहीं है लेकिन यह साहसिक फैसला चुनावी दौर में ही लिया जा सकता था। बात सीधे तौर पर अपेक्षाओं से जुड़ती है इसीलिए कुछ संगठन यह भी कह रहे हैं कि यह सब तो बहुत पहले दे दिया जाना चाहिए था। यह साफ है कि हिमाचल प्रदेश में कर्मचारी वर्ग एक ऐसे दबाव समूह के रूप में अपना महत्व साबित करता आया है जिसकी अनदेखी नहीं की जा सकती। प्रदेश में रही कुछ भाजपा सरकारों को कर्मचारियों ने अनदेखी महसूस होने पर अपने तेवर भी दिखाए थे। यही कारण है कि कर्मचारियों के लिए उक्त घोषणा के साथ भर्ती एवं पदोन्नति नियमों के तहत भर्ती हुए अनुबंध कर्मचारियों को आठ के बजाय छह वर्ष में ही नियमित करने पर भी सरकारी स्वीकृति दे दी है। उन्हें आकस्मिक अवकाश और चिकित्सा अवकाश आदि में भी राहत दी गई है। कर्मचारियों की अपेक्षाओं पर ये सरकारी स्पर्श चुनावी बिसात में कितने कारगर साबित होते हैं, यह भविष्य ही बताएगा। करुणामूलक आधार पर नौकरी देने की नीति समान करने के अलावा इसके दायरे में अनुबंध कर्मचारियों को लाने का फैसला भी ऐसा ही है। देखना होगा कि धरातल पर ये कदम कैसे अनूदित होते हैं।
[स्थानीय संपादकीय: हिमाचल प्रदेश]

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